प्रधानमन्त्री कार्कीका सात सारथि, वैज्ञानिकदेखि सञ्चारकर्मीसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका व्यक्तित्वहरू रोजिन् । सोमबार चार मन्त्री थपिएका छन् ।

अब कार्की नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल आठ सदस्यीय पुगेको छ ।

अन्तरिम सरकारमा ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने बताएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अब तीन जना मन्त्री थप्नुपर्नेछ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएकी कार्की जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् ।

कार्कीका सारथि को कस्ता ?

जगदीश खरेल, मन्त्री सञ्चार तथा सूचना

कार्की नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारकर्मी जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । खरेल इमेज टेलिभिजनका समाचार सम्पादक थिए । इमेज टेलिभिजनमा खरेलले चलाउने ‘हट सिट’ नामक कार्यक्रम धेरैको रोजाइमा पर्छ । मन्त्री बन्ने भएपछि सोमबार खरेल इमेज टेलिभिजनबाट बिदा भएका थिए ।  शालीन शैलीमा खरो प्रश्न गर्ने सञ्चारकर्मीको छवि बनाएका खरेलको जन्म २०३९ साल साउन २२ गते दोलखामा भएको हो ।

महावीर पुन, मन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता डा. महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । पुन यसअघि कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आफ्नो ‘आत्मकथा’ (पुस्तक) बेच्न देश दौडाहामा थिए ।

२०११ साल माघ ९ गते म्याग्दीको नाङीमा जन्मेका पुनले ७ कक्षासम्म गाउँकै स्कुलमा अध्ययन गरेका थिए । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनले १२ कक्षासम्म अध्ययन गर्न पाए । त्यसपछि करिब १२ वर्षसम्म उनले विभिन्न विद्यालयमा पढाउन थाले ।

पढाउने सिलसिलामा अमेरिका, युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पुनले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिए । पछि अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का एट कर्नी’ मा आंशिक छात्रवृत्तिमा उनले अध्ययन गर्न पाए । सोही विश्वविद्यालयबाट उनले स्नातक तह पूरा गरे । २०४९ सालमा पुन नेपाल फर्किएर आफ्नो गाउँमा शिक्षा तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने काम सुरु गरी वायरलेस प्रविधिबाट ग्रामीण जनतालाई इन्टरनेट सेवा र सुविधा दिन सफल भए ।

आविष्कार केन्द्रमा खर्च जुटाउने पुनले आफूले पाएका अवार्डसमेत लिलामीमा राखेका थिए । सन् २००७ मा एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने रोमन म्याग्सेसे पुरस्कारसमेत पाएका पुनलाई नेपाल सरकारले २०७९ सालमा एक करोड रुपैयाँ राशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारबाट सम्मान गरेको थियो । पुन ‘इन्टरनेट हल आफ फेम’, ‘समग्र सामाजिक नवीनता पुरस्कार’जस्ता पदबाट पनि सम्मानित भएका थिए ।

डा. मदन प्रसाद परियार, कृषि तथा पशुपन्छी

डा. मदन प्रसाद परियारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको  जिम्मेवारी पाएका छन् । कृषि क्षेत्रका स्थापित विज्ञका रूपमा चिनिएका डा. परियारको यो नियुक्तिलाई कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले विशेष रूपमा हेरेका छन् ।

सन् १९५१ अगस्ट २६ मा जन्मिएका परियार हाल नागार्जुन नगरपालिका–१०, स्युचाटारमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनले सन् १९९४ मा थाइल्यान्डको एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट वातावरण, स्रोत तथा विकास विषयमा डक्टर अफ इन्जिनियरिङको उपाधि हासिल गरेका छन् । सोही संस्थाबाट सन् १९८९ मा उनले मास्टर अफ इन्जिनियरिङको डिग्री लिएका थिए । यसअघि सन् १९७३ मा भारतको इलाहाबाद एग्रिकल्चरल इन्स्टिच्युटबाट कृषि इन्जिनियरिङमा ब्याचलर अफ साइन्स र सन् १९६९ मा इन्टरमिडियट अफ साइन्स इन एग्रिकल्चर पूरा गरेका थिए ।

डा. परियारसँग नेपालसहित भारत, थाइल्यान्ड, श्रीलंकाका गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायहरूमा ३० वर्षभन्दा बढीको कार्य अनुभव छ । उनलाई सन् १९९० र १९९८ मा ‘विद्या भूषण ‘क’ र ‘ख’ बाट सम्मानित गरिएको थियो । सन् १९८९ मा एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शनका लागि ‘जेम्स लिनन मेमोरियल प्राइज’ प्रदान गरेको थियो ।

अनिल सिन्हा, मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अन्तरिम सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । कानुनबाहेक सिन्हाले उद्योग र भूमि मन्त्रलायको समेत थप जिम्मेवारी पाएका छन् ।

सिन्हा कानुनी क्षेत्रमा काबिल मानिन्छन् । प्रशासनिक जागिरको समेत अनुभव सँगालेका उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट २०३९ सालमा स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि २०७३ सालसम्म निरन्तर वकालत गरे ।
२०३८ सालमा बीएल पास भएपछि उनले २०३९ सालमा कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स पाएका थिए ।

२०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका सिन्हाले २०८० कात्तिक १५ बाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । कर्पोरेट वकिल भएर वकालत गरिरहेका अनिलले सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएसँगै पहिलो दिन इजलासमा फौजदारी मुद्दा हेरेका थिए ।

यसअघि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र कुलमान घिसिङलाई आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा समेटेकी थिइन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खनाल पूर्वअर्थसचिव भएर काम गरिसकेका प्रशासक हुन् । उनले दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका घिसिङ केही महिना अघिमात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइएका थिए । ऊर्जासहित घिसिङले तत्काललाई जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएका छन् ।

गृहसहित काुनन मन्त्रलाय समेतको जिम्मेवारी पाएका ओमप्रकाश अर्यालको भने दोस्रो पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा कानुन मन्त्रालय खोसिएको छ ।