काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको हितविपरीत भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी पूर्व व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ।
सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
सारांश
- काठमाडौं ।
- सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।
- मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
सम्बन्धित खबर
छुटाउनुभयो कि ?
उचित मूल्य नपाएपछि किसानले मण्डलामा टमाटर फ्याँके, कृषि नीतिप्रति चर्को असन्तुष्टि
प्रतिनिधिसभा बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै, विभिन्न विधेयक र वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष सुशासन अनुगमन इकाइ गठन गर्ने सरकारको तयारी
गोजीमा ५० रुपैयाँ मात्रै छ, मेरो भाइलाई बचाइदिनुहोस्’ — अस्पताल बाहिर दाइको भावुक अपिल
फिफा विश्वकप २०२६ : अन्तिम चारको दौडमा आठ टोली, को बन्ला विश्व विजेता?
निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह
हामी बालेनको पुलिस होइनौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका डीएसपी प्रसन्नराज चौधरी स्पष्टीकरणका लागि बोलाइए
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया