काठमाडौं — सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत विशेष सुशासन अनुगमन इकाइ गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार उक्त इकाइले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना संकलन, तथ्य–प्रमाण विश्लेषण तथा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि तयार गरेको रणनीतिक योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन सुदृढ गर्ने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत पारदर्शी सार्वजनिक सेवा प्रवर्द्धन गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गरी आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस योजनामा राजनीतिक दलको वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, सुराकी तथा साक्षी संरक्षण, नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ठेक्कापट्टामा हुने मिलेमतो रोकथाम र अनुसन्धान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअनुसार नेपालले आफ्नो कानुनी तथा संस्थागत प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
प्रतिक्रिया
० प्रतिक्रिया